*▪️विष्णु कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर,प्रत्यक्ष होगा महापौर/अध्यक्ष का चुनाव,ओबीसी आरक्षण पर फैसला।*
*▪️विष्णु कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर,प्रत्यक्ष होगा महापौर/अध्यक्ष का चुनाव,ओबीसी आरक्षण पर फैसला।*
गौरव दुनिया न्यूज- रायपुर – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई।साय कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम मुद्दों प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई है।
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है ।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय,प्रत्यक्ष रूप से होगा नगरीय निकाय चुनाव
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था। तत्कालीन सरकार द्वारा नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसम्बर 2019 को किया गया था।
छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई
▪️पर्यटन को उद्योग का दर्जा
मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
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